बिहार सरकार ने राज्य में मछली पालन क्षेत्र में उद्यमिता और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। पटना से 09 सितंबर 2025 को मिली जानकारी के अनुसार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मत्स्य प्रभाग द्वारा 'मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना' के तहत मछुआरों और मत्स्य विक्रेताओं को सहायता प्रदान की जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मछली पकड़ने और उसके विपणन को एक उद्यम के रूप में स्थापित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है।

योजना के अंतर्गत, राज्य के मछुआरों को मछली शिकारमाही और विपणन के लिए नि:शुल्क किट वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही, खुदरा मत्स्य बिक्री का कार्य करने वाले मत्स्य विक्रेताओं को थ्री-व्हीलर वाहन आइस बॉक्स सहित उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन वाहनों की निर्धारित लागत का 50 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन सुविधाओं का वितरण जिलों में कैंप लगाकर किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी इसका लाभ उठा सकें।

इस योजना का लाभ मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, जनजाति के मछुआरों, जीविका समूह और एफएफपीओ के सदस्यों को मिलेगा जो मछली बिक्री के कार्य में संलग्न हैं। यह केवल उपकरणों का वितरण नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का एक जरिया है, जो स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता को बल देगा।

इच्छुक आवेदक अपना मोबाइल नंबर, बैंक खाते का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड सहित अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल https://fisheries.bihar.gov.in पर 31 दिसंबर 2025 तक जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवेदक को अपने मत्स्य विक्रय स्थल या दुकान के साथ अपनी पोस्टकार्ड आकार की तस्वीर संलग्न करना अनिवार्य होगा। उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवेदनों की समीक्षा के उपरांत लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

यह योजना मछली पकड़ने के पारंपरिक व्यवसाय को आधुनिक पहचान देने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित करने और मत्स्य पालन को एक आकर्षक उद्यम बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक व्यक्ति अधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर अथवा संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।