मत्स्य पालन क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाते हुए, बिहार सरकार ने राज्य के असंगठित मत्स्य कृषकों को संगठित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मत्स्य प्रभाग के द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर मत्स्य कृषकों को संगठित, समृद्ध और सशक्त बनाने तथा उन्हें बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए ‘नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म’ (NFDP) पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है।

यह पहल केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण 'प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना' (PM-MKSSY) के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब मछली पालकों को एक अलग डिजिटल पहचान मिल रही है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ (Direct Benefit) प्राप्त हो रहा है। एनएफडीपी के जरिए ही असंगठित क्षेत्र को सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत, SHGs, छोटे उद्यमों, सहकारी समितियों और मत्स्य किसान संगठनों को 35 प्रतिशत तक प्रदर्शन अनुदान (Performance Grant) सीधे NFDP पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। विशेष रूप से, NFDP के जरिए पंजीकृत मछली पालकों और सहकारी समितियों के सदस्यों को ट्रेनिंग, वित्तीय जानकारी और योजना बनाने में भी व्यापक मदद मिल रही है। मछुआरों को अपनी डिजिटल पहचान पत्र भी इसी प्लेटफॉर्म से मिल रहा है।

कृषि जागरण को मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना के विभिन्न घटकों का लाभ प्राप्त करने के लिए NFDP पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। राज्य में अब तक 1.57 लाख से अधिक मत्स्य पालकों ने NFDP पर सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिहार इस डिजिटल बदलाव को तेजी से अपना रहा है और मत्स्य पालन को एक संगठित एवं खुशहाल उद्यम के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर है। इच्छुक व्यक्ति या संगठन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए तत्काल https://nfdp.dof.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं अथवा विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के जिला मत्स्य कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।