भारतीय कृषि के इतिहास में एक नया मील का पत्थर स्थापित करते हुए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) सबौर ने सस्यानी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, पटना के साथ एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जैविक कृषि को नई दिशा देने और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।

अकादमिक उत्कृष्टता और औद्योगिक विशेषज्ञता का मेल

इस ऐतिहासिक साझेदारी के तहत दोनों संस्थाएं मिलकर ट्राइकोडर्मा, लिक्विड बायो-फर्टिलाइज़र और अन्य जैविक उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन पर काम करेंगी। यह पहल न केवल बिहार बल्कि संपूर्ण देश के कृषि परिदृश्य में आमूलचूल बदलाव लाने की क्षमता रखती है।

बीएयू की प्रयोगशाला में विकसित अत्याधुनिक तकनीकों को सस्यानी सॉल्यूशन्स की औद्योगिक विशेषज्ञता और व्यापक विपणन नेटवर्क के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाएगा। यह सहयोग अनुसंधान से खेत तक की यात्रा को सुगम बनाने का एक आदर्श उदाहरण है।

रासायनिक कृषि से मुक्ति की नई राह

दशकों से भारतीय कृषि रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भर रही है, जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इस समझौते के माध्यम से ट्राइकोडर्मा जैसे जैव नियंत्रण एजेंट और लाभकारी सूक्ष्मजीवों से भरपूर लिक्विड बायो-फर्टिलाइज़र किसानों के लिए नई उम्मीद की किरण साबित होंगे।

ये जैविक उत्पाद मिट्टी में रोग नियंत्रण, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने और कम लागत में बेहतर पैदावार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा।

कुलपति का दूरदर्शी दृष्टिकोण

बीएयू सबौर के कुलपति प्रो. (डॉ.) डी.आर. सिंह ने इस समझौते को कृषि क्षेत्र में एक गेम-चेंजर बताया। उन्होंने कहा, यह साझेदारी बीएयू के वैज्ञानिक अनुसंधान और उद्योग की शक्ति को मिलाकर बिहार को बायो-फर्टिलाइज़र नवाचार का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डॉ. सिंह ने आगे कहा कि इस पहल से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले जैव उर्वरक किफायती दरों पर उपलब्ध होंगे, जिससे उनकी पैदावार में वृद्धि होगी और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी। यह न केवल जैविक खेती को नई दिशा देगा, बल्कि बीएयू की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग में भी एक मजबूत आधार का काम करेगा।

अनुसंधान से खेत तक: एक सशक्त सेतु

अनुसंधान निदेशक डॉ. ए.के. सिंह ने इस एमओयू को प्रयोगशाला अनुसंधान और व्यावहारिक उपयोग के बीच सेतु का काम करने वाली पहल बताया। उन्होंने कहा, बीएयू द्वारा विकसित जैव-उर्वरक और ट्राइकोडर्मा आधारित तकनीकों का व्यावसायीकरण किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाएगा और कृषि उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

डॉ. सिंह ने जोर देकर कहा कि इस पहल से बीएयू की पहचान एक हरित तकनीक और किसान हितैषी संस्थान के रूप में और भी मजबूत होगी। यह सहयोग न केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा, बल्कि टिकाऊ कृषि प्रणालियों के विकास में भी योगदान देगा।

बायो-फर्टिलाइज़र उद्योग में बिहार की अग्रणी भूमिका

भारत का बायो-फर्टिलाइज़र क्षेत्र वर्तमान में 12 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर से फल-फूल रहा है। इस तीव्र विकास के मद्देनजर यह पहल बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस समझौते से अपेक्षा की जा रही है कि बिहार न केवल अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी जैविक उर्वरकों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनेगा। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने में भी सहायक होगा।

किसानों के लिए बहुआयामी लाभ

इस साझेदारी से किसानों को मिलने वाले लाभ व्यापक और दीर्घकालिक होंगे। सबसे पहले, उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी क्योंकि जैविक उर्वरक पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों की तुलना में अधिक किफायती होते हैं। दूसरे, इनके नियमित उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में दीर्घकालिक सुधार होगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी होगा।

तीसरे, जैविक उत्पादों के उपयोग से पैदावार में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार से सुधार होगा। चौथे, यह पहल जैविक प्रमाणित उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने में किसानों की सहायता करेगी, जिससे उन्हें बाजार में बेहतर मूल्य मिल सकेगा।

पर्यावरण संरक्षण और जलवायु लचीलापन

इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका पर्यावरणीय योगदान है। जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग से मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही, यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में भी सहायक होगा क्योंकि जैविक कृषि प्रणालियां प्राकृतिक रूप से अधिक लचीली और टिकाऊ होती हैं।

कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में वृद्धि, जैव विविधता का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग इस पहल के अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ हैं। यह सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान देगा।

समझौते की औपचारिकता और उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

इस महत्वपूर्ण समझौते की बैठक की अध्यक्षता अनुसंधान निदेशक डॉ. ए.के. सिंह ने की। बैठक में बीएयू के वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ-साथ सस्यानी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, पटना के निदेशक श्री बिक्रम सिंह और सदस्य विजयकांत देव भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में डॉ. सैलाबाला देई, उप निदेशक अनुसंधान, बीएयू सबौर ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अकादमिक-औद्योगिक सहयोग ही भारतीय कृषि के उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी साझेदारियां न केवल तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देती हैं, बल्कि किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार लाती हैं।

भविष्य की संभावनाएं और दीर्घकालिक प्रभाव

यह समझौता केवल एक व्यावसायिक साझेदारी नहीं है, बल्कि भारतीय कृषि के भविष्य को आकार देने वाला एक दूरदर्शी कदम है। इससे न केवल बिहार में जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल तैयार होगा।

ब्रांड बिहार की छवि को मजबूत बनाने में यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बीएयू की पहचान एक नवाचार और किसान-प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में और भी सुदृढ़ होगी। यह समझौता न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली की नींव भी रखेगा।

इस ऐतिहासिक साझेदारी से उम्मीद की जा रही है कि यह न केवल बिहार के कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएगी, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी जैविक कृषि के विस्तार में योगदान देगी। यह वास्तव में एक नए युग की शुरुआत है जहां परंपरागत ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर टिकाऊ और लाभकारी कृषि का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।